शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट राबविणेबाबत
 |
| zpps tech guruji |
शासन निर्णय
शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट राबविणेबाबत
राज्यस्तरावरून मार्च २०२१ व त्या पूर्वी देखील वेळो वेळी शाळाबाहय बालकांसाठी सर्वेक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणामधून १०० टक्के बालके शाळेच्या मुख्य प्रवाहात दाखल झाली नाहीत. तसेच काही बालके मधूनच शाळा सोडताना दिसून आली. म्हणून करोना महामारीच्या प्रादुर्भावानातर प्रथमच सर्वेक्षण हाती घेण्यात येत आहे, या सर्वेक्षणात दाखलपात्र विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करून त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुरु ठेवणे व बालकांची गळती शून्यावर आणणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश आहे. बालकांना शाळाबाह्य होण्यापासून रोखण्यासाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या कालावधीत व्यापक स्वरुपात राबविण्यात यावे. राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागातील अधिकान्यांच्या सहभागाने हे मिशन राबविण्यास शासन मान्यता देत आहे.
१) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट ची कार्यपद्धती :
कोविड- १९ संसर्ग कालावधीत अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर झालेले असून ३ ते १८ वयोगटातील अनेक बालके शाळाबाह्य झाल्याचे दिसून येत आहे. अशा बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी सदरचे मिशन सुरु करण्यात येत आहे.
(१) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मध्ये बालकांचा शोध घेताना ग्राम पंचायत /नपा/मनपा मधील जन्म मृत्यू अभिलेख्यामधील नोंदींचा वापर करणे.
२) कुटुंब सर्वेक्षण करणे,
३) तात्पुरते स्थलांतरित कुटुंबात असणाऱ्या बालकांची माहिती या मीशन मध्ये घेण्यात येईल.
(i) मूळ वस्तीतून अन्य वस्तीत स्थलांतरित होणारी बालके
(ii) अन्य वस्तीतून शाळा वस्तीत स्थलांतरित होवून येणारी बालके
४) शाळाबाह्य, अनियमित बालके यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची कार्यवाही करावी.
५) सदरची मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मोहीम वरती वाडी, गाव, वार्ड या स्तरावर पूर्ण करण्यात यावी. या अंतर्गत ग्रामस्तरावरील समितीने प्रत्येक घरी जावून गावातील प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल होईल याची काळजी घ्यावी. एकही मूल शाळाबाह्य आढळून आल्यास गावस्तरावरील समिती, पालक व गावकऱ्यांच्या सहभागाने विशेष नोंदणी मोहिम राबवून त्या बालकास त्याच्या वयानुरूप वर्गामध्ये दाखल करावे. सदर मोहिम ढोल ताश्यांच्या गजरात दिंडी स्वरूपात राबविणे.
६) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक)/जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास), बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण व नागरी) यांच्याकडून गाव, केंद्र, बीट, विभाग व शाळा स्तरानुसार नियोजन तयार करून घेण्यात यावे. तसेच सर्वेक्षण करणारे अधिकारी/कर्मचारी याची यादी बनविण्यात यावी.
७) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक)/जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास), बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण व नागरी) यांनी दिलेल्या कर्मचारी यादीनुसार विषय व जबाबदाऱ्या वाटप करून संबंधितांना आदेशित करण्यात यावे..
८) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणारी सांख्यिकीय माहिती जलद गतीने एकत्रित करण्यातही राज्यस्तरावर शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी ऑनलाइन लिंक तयार करून ती माहिती संकलनाची जबाबदारी असणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वेक्षणापूर्वी पोहचवावी.
२) विषय व जबाबदाऱ्या निश्चित केल्यानंतर आदेशित केलेल्या कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे. सदर प्रशिक्षणामध्ये शोध मोहिमेचा मुख्य हेतू. प्रपत्रक भरण्याबाबत व करावयाच्या कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यात यावी.
(१०) क्षेत्रीय सर्वेक्षणासाठी जबाबदार अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्याकडून दिलेल्या तारखेप्रमाणे प्रत्यक्षात मोहिमेस सुरुवात करून दैनिक अहवाल सादर करावा.
११) सर्वेक्षण मोहिमेचा अहवाल गट पातळी वरील अधिकारी यांनी आपल्या जिल्हा नोडल अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.
१२) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मोहिमेत १८ वर्षे वयोमर्यादेपर्यंतच्या दिव्यांग बालकाचा समावेश करण्यात यावा.
१३) या सर्वेक्षणामध्ये महिला व बालविकास विभागाच्या १० जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार गठीत सर्व स्तरावरील बाल संरक्षण समिती ची ही जबाबदारी राहील.
२) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट कोठे करावे ?
या सर्वेक्षणात दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या कालावधीमध्ये शाळाबाह्य बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्टया, दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर तसेच स्थलांतरित कुटुंबामधून करण्यात याव्यात. तसेच मागास वंचित गटातील व अल्प संख्याक गटातील वस्तीतील बालकांची माहिती मिशनमध्ये घेण्यात यावी. महाराष्ट्रातील सर्व खेडी, गांव, वाडी, तांडे, पाडे व शेतमळ्यात, जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या पालकांच्या शाळाबाह्य बालकांचा सर्वेक्षणामध्ये समावेश करण्यात यावा. महिला बालविकासाअंतर्गत बालगृह / निरीक्षण गृह / विशेष दत्तक संस्था यामधील बालकांचाही या मिशन मध्ये समावेश करण्यात यावा. एकही शाळाबाह्य / स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात यावी.
४) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट कालावधी : दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या १५ दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात यावे.👇👇
५) मिशन झिरो ड्रॉपआउट कार्यवाही :
मिशन झिरो ड्रॉपआऊट अंमलबजावणी मध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्व नोडल अधिकाऱ्यांनी आप आपल्या स्तरावर या मिशन विषयी बैठकीचे आयोजन करून मिशन विषयीची कार्यवाही स्पष्ट करावी. प्रत्यक्ष मिशन सर्वेक्षण सुरु करण्यापूर्वी बैठकांचे आयोजन करावे.
(4) मिशन झिरो ड्रॉप आऊट प्रभावी होण्याकरिता विविध स्तरावर समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत..
६) मिशन झिरो ड्रॉप आऊट अंमलबजावणी :
त्यानुसार मिशनची अंमलबजावणी करण्यात यावी. परिशिष्ट १ मध्ये समित्या दिलेल्या आहेत.
(२) शाळाबाहय अनियमित व स्थलांतरित मुलांची गावनिहाय यादी संकलित करून शाळानिहाय जनरल रजिस्टर तसेच विद्यार्थी हजेरी पत्रक व गावपंजिका पडताळणी करून अद्ययावत करणे.
(३) शाळाबाहय अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शाळेत दाखल करून घेणे, तसेच २०/०७/२०२२ अखेर दाखल करून घेऊन दाखल झालेल्या बालकांची माहिती शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य) यांनी संचालक (प्राथ.) यांना देणे.
४) मिशन झिरो ड्रॉप आऊट मधील मुलांची नोंद घेण्याकरिता अ, ब, क आणि ड प्रपत्र सोबत देण्यात येत आहेत, त्यापैकी योग्य त्या प्रपत्रात शाळाबाहय अनियमित व स्थलांतरित बालकांची नोंद घेण्यात यावी. जे शाळाबाहय विद्यार्थी शाळेत दाखल झालेले आहेत अशा बालकांना विशेष प्रशिक्षणात सहभागी करून घेण्यात यावे व ही माहिती संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांना माहितीस्तव उपलब्ध करून देण्यात यावी. जेणेकरून वयानुरूप दाखल मुलांसाठी अध्ययन सुविधा पुरविण्यास मदत होईल.
(७) मिशन झिरो ड्रॉप आऊट विषयी व्यापक जनप्रबोधन -
राज्यातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत मिशनची माहिती सुलभरित्या पोहचावी यासाठी खालील पद्धतीने मिशनबाबतचे व्यापक जनप्रबोधन प्रत्येक स्तरावरील समितीने करावे. त्याचबरोबर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्च) मध्ये अंतर्गत समता विभागाच्या मदतीने शाळाबाहा बालकासाठी काम करणारे बालरक्षक यांनी आजपर्यंत या चळवळीमध्ये महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यांनाही या मिशनमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करावे. संस्थेतील सर्व अधिकारी यांनीही या मिशनमध्ये आपला सहभाग नोंदवावा.
१. स्थानिक दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे तसेच इतर प्रसार माध्यमाद्वारे मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मिशनबाबत व्यापक प्रमाणात उद्बोधन करून नागरिक, पालक, स्वयंसेवी संस्था, युवक मंडळे यांना सहभागी करून घेण्यात यावे.
२. स्थानिक कलाकार आणि नामांकित व्यक्ती मार्फत मिशनबाबत प्रत्यक्ष संवाद घडवून आणावा. हे काम गाव/ तालुका / जिल्हा पातळीवरील समित्यांनी करावे, यासाठी विविध स्वयंसेवी संस्था, दानशूर संस्था, दानशूर नागरिक आणि शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांकडून या मिशनच्या प्रचार-प्रसारासाठी प्रायोजकत्वाचे आवाहन करण्यात यावे.
३. सदर मोहिमेचा प्रसार मोहीमेच्या प्रारंभापूर्वी (दिनांक ५ जुलै २०२२ पूर्वी सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram : याद्वारे विविध संस्था, संघटना व स्वयंसेवी संस्था यांना याबाबतचा जनप्रसार व्यापक प्रमाणात करण्याबाबत आवाहन करण्यात यावे.
४. राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात सरपंच, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, शालेय व्यवस्थापन समिती यांचा गावपातळीवरील शोध मोहीम आणि गृहभेटी यामध्ये संपूर्ण सहभाग घ्यावा.
५. पंचायत समिती सभापतीसह पंचायत समिती सदस्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील गावामधून या मिशन मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करावे.
६. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, शिक्षण सभापतीसह सर्व पदाधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील मिशन झिरो ड्रॉप आऊटमध्ये सहभागासाठी विनंती करावी.
७. मिशन झिरो ड्रॉपआऊट करीता आवश्यक असलेले प्रपत्राचे नमुने संचालक (प्राथमिक), यांनी सर्व जिल्हा स्तरावरील प्राधिकृत केलेल्या अधिकान्यांच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२३१२३६४१४३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(इ.मु. काझी)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
0 Comments